संध्या राज्यात सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत, त्यामुळे सामान्य माणसांच्या सरकारी कामाचा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अगदी डॉक्टर, नर्सेस कोणीच उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णांचे देखील हाल होत आहेत.
त्यामुळेच सरकारने विधीमंडळात मेस्मा कायदा मंजूर करून घेतला आहे, आणि या कायद्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करता येणार आहे.
पण हा मेस्मा म्हणजे नेमके काय (mesma act in marathi), याचा वापर कधी करण्यात येतो ते आज या लेखातून आपण समझून घेऊ.
मेसमा कायदा म्हणजे काय? – What is Mesma Law?
नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायला हव्यात त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अनेक वेळा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा/आंदोलनाला रोखण्यासाठी मेस्मा कायदा वापरला जातो.
मेस्मा कायद्याचे पूर्ण रूप काय आहे? – What is the full form of Mesma law?
मेस्मा कायद्याचे पूर्ण रूप महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) असे आहे.
मेस्मा कायदा कधी अमलात आला? – When did the MESMA Act come into force?
केंद्र सरकारने essential services maintenance act १९६८ म्हणजेच अत्यावश्यक सेवा परिवेशन कायदा लागू केला, त्यानंतर महाराष्ट्र मध्ये २०११ ला MESMA हा कायदा संमत करण्यात आला.
अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचार्यांचा संप रोखण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात येतो.
सरकार मेस्मा कायदा का लादतात? – Why Government imposes MESMA law
संपामुळे लोकांसाठी अत्यावश्यक सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकारे मेस्मा लादण्याचा निर्णय घेतात.
या अंतर्गत ज्या सेवेवर मेस्मा लागू आहे त्या सेवेशी संबंधित कर्मचारी संपावर जाऊ शकत नाहीत, अन्यथा संप करणार्‍यांना सहा महिने तुरुंगवास किंवा 2500 रु. शिक्षा किंवा दोन्ही होऊ शकतात.
मेस्मा किती दवसापर्यंत लागू करण्यात येतो? – For how long is Mesma applied?
हा कायदा लागू झाल्यानंतर ६ आठ्वड्यापर्यंत सुरु राहू शकतो. आणि जास्तीत जस्ट हा कायदा ६ महिन्यार्यंत अमलात आणता येतो. हा कायदा लागू केल्यानंतरही अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी संप सुरु ठेवत असतील तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
मेस्मा अंतर्गत कारवाई – Proceedings under MESMA in Marathi
या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास विना वॉरंट अटक करता येऊ शकते, त्यामध्ये तुरुंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे.
या कायद्यात बेकायदेशीर संपात सहभागी होण्यासाठी किंवा त्याला वित्तपुरवठा करण्यासाठी किंवा कोणत्याही अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित कोणत्याही आस्थापनांमध्ये लॉकआउट थांबवल्यास एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
हे सुद्धा वाचा,
आर्थिक नियोजन म्हणजे काय ? थोडक्यात जाणून घेऊया
Bank Overdraft: तुम्हाला अचानक पैशांची गरज भासणार नाही, बँकांची ही सुविधा उपयुक्त आहे
