रयतवारी पद्धत/महालवारी पद्धत – कार्य, प्रभाव (संपूर्ण माहिती) – Ryotwari and Mahalwari Systems in Marathi

महालवारी प्रणाली ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला सुरू केलेली जमीन महसूल प्रणाली होती. हे गाव समुदाय किंवा महाल यांच्याशी सामूहिक समझोता करण्याच्या तत्त्वावर आधारित होते. याचा अर्थ असा होतो की सरकारने संपूर्णपणे गावातील समुदायाशी समझोता केला आणि जमिनीचा महसूल भरण्याची जबाबदारी समाजाची होती.

1822 मध्ये उत्तर-पश्चिम प्रांतांमध्ये (आता उत्तर प्रदेश) महालवारी प्रणाली सुरू करण्यात आली आणि नंतर ती पंजाब, अवध आणि मध्य प्रांतांसह भारताच्या इतर भागांमध्ये विस्तारली गेली. कृषी उत्पादन आणि महसूल संकलन वाढवण्यासाठी ही प्रणाली तयार करण्यात आली होती.

महालवारी पद्धतीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घातली. या पद्धतीने शेतकऱ्यांना अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीचा अधिक चांगला विकास करण्यास मदत झाली. या पद्धतीने शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळाले आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली.

महालवारी प्रणाली आणि रयतवारी प्रणालीतील फरक

१९व्या शतकात ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतात सुरू केलेल्या महालवारी प्रणाली आणि रयतवारी प्रणाली या दोन जमीन महसूल प्रणाली होत्या. कृषी उत्पादन आणि महसूल संकलन वाढवणे हे दोन्ही यंत्रणांचे उद्दिष्ट होते. तथापि, दोन प्रणालींमध्ये काही प्रमुख फरक होते.

महालवारी व्यवस्था गावातील समुदाय किंवा महाल यांच्याशी सामूहिक समझोता करण्याच्या तत्त्वावर आधारित होती. याचा अर्थ असा होतो की सरकारने संपूर्णपणे गावातील समुदायाशी समझोता केला आणि जमिनीचा महसूल भरण्याची जबाबदारी समाजाची होती. दुसरीकडे, रयतवारी पद्धत, शेतकरी किंवा रयत यांच्याशी थेट समझोता या तत्त्वावर आधारित होती. याचा अर्थ असा होतो की सरकारने वैयक्तिक शेतकरी, जो जमीन महसूल भरण्यासाठी जबाबदार होता त्याच्याशी समझोता केला.

दोन प्रणालींमधील आणखी एक महत्त्वाचा फरक म्हणजे जमीन महसूल मूल्यांकन. महालवारी पद्धती अंतर्गत, जमीन महसूल 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केला होता. यामुळे गावातील समुदायाला त्यांच्या भविष्यातील महसूल देयकांबद्दल काही निश्चित खात्री मिळाली. रयतवारी प्रणाली अंतर्गत, दर 30 वर्षांनी जमीन महसुलाचे पुनर्मूल्यांकन होते. याचा अर्थ असा होतो की जर जमिनीची उत्पादकता वाढली तर शेतकऱ्याला अधिक जमीन महसूल द्यावा लागेल.

दोन व्यवस्थेंतर्गत गाव समाजाचे हक्क वेगळे होते. महालवारी प्रणाली अंतर्गत, गाव समुदायाला जमीन महसूल वसूलीसह स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. रयतवारी प्रणाली अंतर्गत, शेतकऱ्याकडे त्याच्या जमिनीची वैयक्तिक मालकी होती आणि जमिनीचा महसूल थेट सरकारला भरण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती.